युवा नजरमा प्रस्तावित मस्यौदा

July 28, 2015 at 6:39 am

brabim kumarसाभार स्रोतः कान्तीपुर राष्ट्रिय दैनिक, श्रावण १२,२०७२
नयाँ संविधानको मस्यौदाले राज्यले विभिन्न वर्ग र समूहलाई तत्कालीन अवस्थामा कसरी हेरिरहेको छ भन्ने झल्को दिइरहेको छ । युवा दृष्टिकोणबाट मस्यौदा संविधानलाई अध्ययन गर्दा राज्यले युवालाई दुईखाले आँखाले हेरेको देखिन्छ । पहिलो, युवा भनेका श्रमिक, कामदार वर्ग हुन् र उरन्ठेउलो जोखिममा रहेको जमात हो । के यति साँघुरो सोचबाट नयाँ नेपाल बनाउनका लागि कोरिँदै गरिएको भनिएको संविधानको अपनत्व ४० प्रतिशतभन्दा ज्यादा हिस्सा ओगट्ने नेपाली युवाले गर्न सक्छन् ? के यस्तो दृष्टिकोणको जगमा लेखिएको संविधानले अबको पुनर्निर्माण, नवर्निमाण र रूपान्तरणको प्रक्रियामा युवाको नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि ढोका खोल्छ ?

नेपाली इतिहासमा आजसम्म भएका आन्दोलनहरूको सफलतामा युवाहरूको ऊर्जा, आवेग, पसिना, रगतको योगदानलाई सायदै कसैले अस्वीकार गर्न सक्छ । राणा शासनअघि र त्यसै उपक्रमबाट सुरु भएका जयन्तु संस्कृतम्, २००७ को क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू वा त्यसपछि ०१९, ०३६, ०४२, ०४६ र पछिल्लो अवधिमा ०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह, मधेस, थरुहट र जनजाति आन्दोलनको प्रमुख आधार नै युवाहरूको दह्रो उपस्थिति हो । नेपालका हालसम्मका सहिदहरूको उमेरलाई हेरेर विश्लेषण गर्दा पनि आन्दोलनको अग्रभागमा उभिएर लाठी, ढुंगा र गोली खाने पनि युवा नै हुन् भन्ने स्पष्ट छ । यससँगै सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका र योगदानलाई बिर्सन सकिन्न । पछिल्लो अवधिमा विदेशमा रहेका युवाहरूले पठाएको ‘रेमिट्यान्स’बाट नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगिएको तथ्य (गएको आर्थिक वर्षमात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएको) र बैसाखमा गएको भूकम्पपश्चात युवाहरूले स्वस्फुर्त रूपमा खेलेको भूमिकाले राजनीतिक आन्दोलनमा मात्रै होइन, आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पनि युवाको सशक्त भूमिकालाई पुष्टि गर्छन् ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा युवाको योगदानबाट निर्णायक चरणमा पुगेका आन्दोलनहरूको जगमा उभिएर कोरिँदै गरिएको संविधानले भने किन यो मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेन ? सायद माथि भनिए जस्तै आन्दोलनको बलमा सत्ता र संसदमा पुगेपछि राज्यको चस्मा लगाएर हेर्दा युवालाई श्रमिक कामदार र उरन्ठेउलो जमातभन्दा बढ्ता देखिएन कि ?

अन्तरिम संविधानका केही भाषा गोलमटोल नै थिए । जस्तो कि युवालाई रोजगारीको हक हुनेछ र कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गरिनेछ । तर आजको मितिसम्म कानुन बनाउने प्रक्रियाले मूर्तरूप लिइसकेको छैन । त्यही भाषालाई दोहोर्‍याउने काम प्रस्तावित मस्यौदामा भएको छ । उचित कानुन र वातावरणको अभावमा अन्तरिम संविधान बनेदेखि हालसम्म १५ लाखभन्दा बढी युवा अरबको बाटो तताउन बाध्य भए, जसको निरन्तरता नै हुने देखिन्छ ।

मौलिक हक र कर्तव्यमा ३० वटा हक र कर्तव्यहरूको ब्याख्या गरिएको छ, जसमा युवालाई प्रत्यक्ष रूपमा छुने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमसम्बन्धी हक छन्, तर तिनमा युवा भन्ने भाव र शब्दलाई नजोडिएको हुँदा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हक र कर्तव्य हुनुपर्ने तर युवाको कुनै हक र कर्तव्य हुनु नपर्ने किन ?

सहभागिताकै प्रश्नमा हेर्ने हो भने हाम्रा दलहरूभित्रै युवाहरूले आफ्नो स्थानको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने र कहिलेकाहीं केही भूमिका पाइहाले पनि गुटको लहरामा झुन्डिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । संविधानको मस्यौदामा निर्देशक सिद्धान्तभित्र युवाको सहभागिताका गरिएको मोटो र कार्यान्वयन तत्काल गरिहाल्न नपर्ने प्रावधानलाई एक हदसम्म स्वागतसँगै के प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ भने राज्यले खोजेको हाल हुँदै आइरहेको ‘टोकने’ सहभागिता हो ? या युवाको नेतृत्वदायी भूमिका हो ?

मताधिकारको हक र विभिन्न तहका संरचनाहरूमा भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्दा १६ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउने तर मताधिकारको प्रयोग गर्न किन १८ वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? यससँगै जोडिएको विषय वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका ३० आंै लाख युवाको मताधिकारको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । युवा नेतृत्वको सन्दर्भमा रहेको एउटा मान्यता ‘यदि कसैले चुन्न सक्ने क्षमता राख्छ भने चुनिन सक्ने पनि हैसियत राख्छ’ को कसीबाट सोच्दा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, तल्लो सदन र माथिल्लो सदनमा चुनिनका लागि उम्मेदवारीको भिन्नाभिन्नै प्रावधान

राख्नुपछिको वैज्ञानिक र राजनीतिक आधार देखिँदैन । हालको प्रावधानअनुसार नै १८ वर्षको उमेरमा कसैले चुन्न पाउँछ भने उसले चुनिनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नचाहिंँ किन नपाउने हो ? प्रतिस्पर्धा गर्दैमा चुनिन्छ नै भन्ने होइन । तर युवाको नजरबाट हेर्दा राज्यले क्षमतावान युवालाई चुनिन र आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्नका लागि उमेरको आधारमा कुनै विभेद गरिएको छैन भन्ने सन्देश दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानमा रहेको प्रावधान यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्रस्तावित मस्यौयामा हटाइनु, नागरिकताको विषयमा महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्य उदार हुन नसक्नु केही समस्या छँदैछन् । यससँगै शासकीय स्वरूपमा धेरै युवाहरूको झुकाव र लगाव भनेको मुलुकको कार्यकारी आफैंले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हो, जसलाई वर्तमान मस्यौदाले बन्देज गरेको छ ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा पछिल्ला अवधिमा संविधान बनेका केही विकासोन्मुख देशहरू जस्तै पूर्वी टिमोर, केन्या, दक्षिण सुडान लगायतका मुलुकले युवाको हक, सहभागिता र भूमिकालाई केन्द्रीकृत गरी छुट्टै व्यवस्था गरेका छन् । नेपालका लागि ती गतिला सन्दर्भ सामग्री हुनसक्छन् ।

संविधान एउटा राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो, कुनै सरकारको नीति–कार्यक्रम पक्कै होइन । यसर्थ सबै विषय अट्नैपर्छ भन्नु जायज पनि होइन । तर ४० प्रतिशत युवाहरूको भावना र आकांक्षाको छाया संविधानमा हुनुपर्छ, त्यो चाहे प्रस्तावनामा युवाको योगदानलाई स्वीकारेर होस् वा युवाको हक, अधिकार, जिम्मेवारी र प्रतिनिधित्वलाई उचित व्यवस्था गरेर– जुन विषय प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा परेको छैन ।

बब्रिम युवा संस्थाहरूको छाता संस्था नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) सँग आबद्ध छन् ।

Advertisements

Entry filed under: Funny.

सकरात्मक युवा विकास र हाम्रो प्रयत्न देश विकासमा युवाहरुको भुमिका


Our Storage

Day Count-Down

July 2015
S M T W T F S
« May   Aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other followers

Blog Stats

  • 1,471 hits

Top Clicks

  • None

%d bloggers like this: